भारत सरकार ने सितंबर 2020 में तीन नए कृषि कानून पारित किए। इन कानूनों के खिलाफ़ देश भर में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गए हैं। जबकि सरकार का दावा है कि ये कानून क्रांतिकारी हैं और भारतीय खेती का चेहरा बदल देंगे और किसानों में समृद्धि लाएंगे, किसानों और किसान यूनियनों ने इन कानूनों को चुनौती दी है और दावा किया है कि उन्हें बड़े कॉर्पोरेट घरानों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। इस वीडियो में चलचित्र अभियान नए कानूनों में दिक्क्तें समझाते हुए यह दिखाता है कि कैसे यह क़ानून किसानों के अधिकारों के ख़िलाफ़ है।
