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‘किसानों को तबाह करने वाले अध्यादेश’: वी एम सिंह

सरकार ने हाल ही में खेती को ले कर तीन अध्यादेश पारित किए हैं जो भारत में खेती के चेहरे को संभावित रूप से बदल सकते हैं। पहला अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दरवाजे खोलता है, दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करता है जिससे दालें, अनाज, तेल के बीज, खाद्य तेल, प्याज और आलू को निष्क्रिय कर दिया गया है और अंत में तीसरा अध्यादेश किसानों को अपनी उपज एपीएमसी के बाहर देश में कहीं भी बेच सकता है, और यह अध्यादेश MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकता है। देश भर के किसान संघ इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अध्यादेश छोटे और मध्यम किसानों को तबाह कर देंगे और ये अध्यादेश केवल बड़े कॉर्पोरेट की मदद के लिए पेश किए गए हैं। चलचित्र अभियान ने इन अध्यादेशों के साथ-साथ गन्ने की खेती के इर्द-गिर्द अन्य मुद्दों पर सरदार वीएम सिंह के साथ चर्चा की, जो एक वरिष्ठ किसान यूनियन नेता थे।

टीम- मोहम्मद शाक़ीब रंगरेज़, विशाल कुमार, सिराज शर्मा, नकुल सिंह साहनी

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